नागपूर : राज्यात आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेला सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. प्रक्रियेत आता विद्यार्थ्यांना शाळेत तात्पुरता प्रवेश देत, त्याच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार आहे. मात्र, चांगल्या शाळेत आरटीईअंतर्गत प्रवेश मिळावा, यासाठी पालकांकडून नामवंत शाळेच्या आजूबाजूला भाड्याने खोली घेऊन राहणाऱ्यांची संख्या जास्त असते. यावर्षीही आरटीईच्या प्रवेशासाठी बऱ्याच पालकांनी शपथपत्र सादर केले असून, त्यापैकी निम्मे शपथपत्र बोगस असल्याची बाब समोर आली आहे. 

यंदाच्या सत्रात प्रवेश प्रक्रियेत सर्व विद्यार्थ्यांना 17 मार्च रोजी संदेश पाठविण्यात आले होते. मात्र, टाळेबंदीमुळे पुढील प्रवेश प्रक्रियेचे कामकाज झालेले नाही. 24 जून रोजीपासून शाळा स्तरावर कागदपत्रांची प्राथमिक पडताळणी सुरू होणार होती. यासाठी शाळांना "आरटीई' संकेतस्थळाची लिंक देण्यात येणार असून, या माध्यमातून शाळा पालकांना संदेश पाठविण्यात येणार होते.

जाणून घ्या - प्रेयसीच्या घरातच प्रियकर होता महिनाभर लपून, काय असावे कारण?
 

मात्र, 24 जून उलटल्यावरही शाळांकडून संदेश न आल्याने पालकांमध्ये चिंता वाढली. शुक्रवारी (ता. 26) याबाबत महापालिका आयुक्तांनी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याची परवानगी दिल्यावर प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पत्र काढून शाळांना पाठविले. आता सोमवारपासून पालकांना संदेश मिळणार आहे. 

मात्र, आरटीईअंतर्गत शाळेत प्रवेश मिळविण्यासाठी नामवंत सीबीएसई शाळेच्या आजूबाजूला घरामध्ये भाड्याने राहण्याचे काम पालक करतात. ऑक्‍टोबरपासून पालकांच्या वास्तव्यास सुरुवात होते. यासाठी घरमालकाकडून सहा महिन्यांसाठी वर्षभराचे भाडे आणि शपथपत्रासाठीही अधिकचे पैसे घेण्यात येतात.

यापूर्वीही सिव्हिल लाइन्स परिसरातील एका नामवंत शाळेत प्रवेशासाठी बाजूच्या मरियमनगर येथे पालकांकडून घरमालकाचे हमीपत्र घेण्यात आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे याही वर्षी बोगस हमीपत्रावर प्रवेश घेण्यासाठी काही पालक सक्रिय असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. 
 

दलाल सक्रिय 

खोटे प्रमाणपत्रासह आधार कार्डवरील पत्ता बदलविणे, खोटा उत्पन्नाचा दाखला देणे आणि भाडेकरू असल्याचे बोगस शपथपत्र तयार करणारे दलाल मोठ्या प्रमाणात या काळात सक्रिय होतात. विशेष म्हणजे, खोल्या किरायाने देत, प्रवेश मिळवून देण्याचाही दावा केला जातो. 
 

निकषात बदलाची करणार मागणी 
प्रवेशादरम्यान बोगस कागदपत्रे देणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. एनजीओकडून करण्यात आलेल्या तपासणीत भाडेकरू असल्याचे बोगस शपथपत्र देणाऱ्यांचीही संख्या मोठी असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत सरकारला पत्र पाठवून निकषात बदल करण्याची मागणी करणार आहे. 
-शाहिद शरीफ, अध्यक्ष, आरटीई ऍक्‍शन समिती.